पुणे जिल्ह्यातील दहा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांत शासन निर्णयानुसार कार्यवाही सुरू; ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ योजनेचा लाभ घेता येणार
पुणे : राज्यातील दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांच्या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्ह्यातील दहा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील पात्र लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्याचा पुरवठा सुरळीतपणे करण्यासाठी प्रशासनाने कार्यवाही सुरू केली आहे. दुष्काळामुळे रोजगाराच्या किंवा पाण्याच्या शोधात स्थलांतर करणाऱ्या नागरिकांनाही त्यांच्या सोयीच्या कोणत्याही रास्तभाव दुकानातून अन्नधान्य घेता येणार आहे. स्थलांतरामुळे कोणतेही पात्र कुटुंब हक्काच्या अन्नधान्यापासून वंचित राहू नये, यासाठी विशेष दक्षता घेण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश सुराळकर यांनी दिली.
राज्यात जून ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत झालेली पर्जन्यमानातील तूट आणि अन्य संबंधित घटकांचा विचार करून खरीप हंगाम २०२६ साठी ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने शासन निर्णय निर्गमित करून दुष्काळग्रस्त भागातील लाभार्थ्यांना अन्नधान्य वितरण करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार पुणे जिल्ह्यातील संबंधित तालुक्यांमध्ये पात्र लाभार्थ्यांना वेळेत आणि विनाविलंब अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जात आहे.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्याचा पुरवठा नियमितपणे करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत समाविष्ट नसलेल्या व्यक्तींनी अन्नधान्याची मागणी केल्यास, विहित निकष, उत्पन्नाची मर्यादा आणि उपलब्ध इष्टांक लक्षात घेऊन त्यांचा अंत्योदय अन्न योजना किंवा प्राधान्य कुटुंब प्रवर्गात समावेश करण्याबाबत कार्यवाही केली जाणार आहे.
यासाठी शिधापत्रिकेवरील सर्व सदस्यांचे आधार संलग्नीकरण पूर्ण करण्यासह पात्र लाभार्थ्यांची आवश्यक प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शासनाच्या निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या गरजू कुटुंबांना अन्नधान्याचा लाभ मिळण्यास मदत होणार आहे.
दुष्काळी परिस्थितीत ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांना रोजगारासाठी किंवा पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी अन्य गावांमध्ये अथवा शहरांमध्ये स्थलांतर करावे लागते. अशा परिस्थितीत मूळ गावातील रास्तभाव दुकानातून अन्नधान्य घेणे शक्य होत नाही. ही अडचण लक्षात घेऊन ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ योजनेंतर्गत उपलब्ध असलेल्या पोर्टेबिलिटी सुविधेचा प्रभावी वापर करण्यावर शासनाने भर दिला आहे.
या सुविधेमुळे पात्र शिधापत्रिकाधारकांना त्यांच्या नेहमीच्या रास्तभाव दुकानाव्यतिरिक्त अन्य सोयीच्या रास्तभाव दुकानातूनही नियमानुसार अन्नधान्य घेता येते. ई-पॉस उपकरणाद्वारे बायोमेट्रिक ओळख पडताळणी करून अन्नधान्याचे वितरण केले जाते. त्यामुळे कामानिमित्त गावाबाहेर गेलेल्या शेतमजुरांना, स्थलांतरित कुटुंबांना आणि अन्य पात्र नागरिकांना त्यांच्या हक्काचे धान्य मिळविणे सुलभ होणार आहे.
स्थलांतरामुळे कोणत्याही पात्र लाभार्थ्याला अन्नधान्यापासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी संबंधित पुरवठा यंत्रणा आणि अधिकाऱ्यांनी आवश्यक ती दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दुष्काळग्रस्त भागातील गरजू नागरिकांना अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेत समाविष्ट करण्यासाठी ‘मिशन सुधार’ अंतर्गतही कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. संबंधित जिल्ह्यात रद्द झालेल्या शिधापत्रिकांचा उपलब्ध इष्टांक विचारात घेऊन पात्र लाभार्थ्यांना नवीन शिधापत्रिका देण्याबाबत आवश्यक प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
शिधापत्रिका नसल्यामुळे किंवा आवश्यक प्रक्रिया अपूर्ण असल्यामुळे पात्र कुटुंबांना शासकीय अन्नधान्याच्या लाभापासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी विहित नियमांनुसार प्रकरणे निकाली काढण्यावर प्रशासनाचा भर राहणार आहे.
दुष्काळग्रस्त भागातील लाभार्थ्यांना अन्नधान्याचा पुरवठा वेळेत होण्यासाठी अन्नधान्याची उचल आणि वितरण विहित मुदतीत पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील पारदर्शकता कायम ठेवण्यासाठी अन्नधान्याचा काळाबाजार, अवैध साठेबाजी आणि अन्य गैरव्यवहार रोखण्याच्या दृष्टीने दक्षता व नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दुष्काळाच्या काळात गरजू कुटुंबांना अन्नधान्याची उपलब्धता हा महत्त्वाचा प्रश्न असतो. त्यामुळे शासनाच्या योजनांचा लाभ पात्र नागरिकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविणे, स्थलांतरित लाभार्थ्यांना अडचण येऊ न देणे आणि वितरण व्यवस्थेवर देखरेख ठेवणे याला प्राधान्य दिले जात आहे. पुणे जिल्ह्यातील संबंधित दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये ही प्रक्रिया सुरळीत राबवून एकही पात्र कुटुंब हक्काच्या अन्नधान्यापासून वंचित राहणार नाही, यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे.
