मुळशीच्या पाण्यापासून खडकवासला–फुरसुंगी बोगद्यापर्यंत विविध योजनांचा आढावा; चिबड जमिनींसाठी पायलट प्रोजेक्ट राबविण्याच्या सूचना
यवत प्रतिनिधी – संदीप भालेराव
दौंड तालुक्यातील विविध सिंचन प्रकल्प, प्रलंबित कामे आणि शेतकऱ्यांच्या पाण्याच्या प्रश्नांबाबत जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक झाली. या बैठकीस दौंड तालुक्याचे आमदार राहुल कुल यांच्यासह जलसंपदा विभागातील संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. तालुक्यातील दुष्काळी व अवर्षणग्रस्त भागाला शाश्वत आणि हक्काचे पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने प्रलंबित कामांना गती देण्याचे निर्देश मंत्री विखे पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
दौंड तालुक्यातील सिंचन व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी विविध महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या सिंचन प्रकल्पांमुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांना अपेक्षित पाणी उपलब्ध होत नसल्याने या प्रश्नांवर ठोस कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली.
मुळशी धरणातील पाणी मूळ पूर्वमुखी वळविण्याच्या संदर्भातील प्रगतीचा बैठकीत आढावा घेण्यात आला. या प्रकल्पाशी संबंधित विविध बाबींची माहिती घेऊन पुढील कार्यवाहीबाबत चर्चा करण्यात आली. या पाण्याचा उपयोग दौंडसह संबंधित भागातील सिंचन व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो.
नवीन मुठा उजवा कालवा किमी १ ते ३४ दरम्यानच्या खडकवासला ते फुरसुंगी बोगदा प्रकल्पाच्या कामाचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. प्रकल्पाचे काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्याबाबत चर्चा झाली. प्रकल्पाच्या कामाला गती देऊन त्याचा अपेक्षित लाभ संबंधित शेतकऱ्यांना मिळवून देण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
जनाई-शिरसाई तसेच पुरंदर उपसा सिंचन योजनांच्या प्रलंबित कामांवरही बैठकीत चर्चा झाली. या योजनांशी संबंधित उर्वरित कामांना आवश्यक ती गती देऊन प्रलंबित बाबी मार्गी लावण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या. या योजनांमुळे दुष्काळी भागातील शेतीला सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
उजनी धरणाच्या बॅकवॉटर क्षेत्रात प्रस्तावित नवीन बॅरेज तसेच जुन्या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे बॅरेजमध्ये रूपांतर करण्याच्या कामांचाही आढावा घेण्यात आला. उपलब्ध पाण्याचा अधिक प्रभावी वापर करून सिंचनाची क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने या कामांना महत्त्व देण्यात आले.
दौंड तालुक्यातील चिबड, दलदलीच्या व खारवट जमिनींच्या समस्येवरही बैठकीत विशेष चर्चा करण्यात आली. अशा जमिनींचे सर्वेक्षण करून त्यांच्या निर्मूलनासाठी पायलट प्रोजेक्ट राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यासाठी आवश्यक प्रस्ताव तयार करून त्यांना मान्यता मिळविण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
दौंड तालुक्यातील दुष्काळी व अवर्षणग्रस्त भागाला शाश्वत पाणी उपलब्ध करून देणे हा शासनाचा प्राधान्यक्रम असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, सिंचन प्रकल्पांची कामे जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, अशी ग्वाही बैठकीत देण्यात आली.
या बैठकीमुळे दौंड तालुक्यातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या सिंचन व पाणीप्रश्नांना आता गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विविध प्रकल्पांना निधी, प्रशासकीय कार्यवाही आणि प्रत्यक्ष कामांना वेग मिळाल्यास तालुक्यातील दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.
