जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांचे आवाहन; ७८ किलोमीटर रस्त्यांच्या विकासाचे नियोजन, वाहतूक कोंडी व पाणी साचण्याच्या समस्यांवर उपाययोजनांची चर्चा
योगेश राऊत
चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील रस्ते, वाहतूक कोंडी, पाणीपुरवठा, जलनिस्सारण आणि अन्य पायाभूत सुविधांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रशासन आणि उद्योजकांनी समन्वयाने काम करावे. उद्योगांच्या वाढीसाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करताना कामगारांच्या सुरक्षिततेला, वाहतूक व्यवस्थेला आणि नागरी सुविधांना प्राधान्य द्यावे. शासन, प्रशासन आणि उद्योजकांच्या सामूहिक प्रयत्नांतून चाकण औद्योगिक क्षेत्र अधिक सुरक्षित, सुविधायुक्त आणि विकसित करूया, असे आवाहन पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी केले.
चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास, रस्त्यालगतच्या जागांचे सुशोभीकरण आणि उद्योगांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांबाबत २१ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्योजकांची बैठक झाली. या बैठकीत विविध कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधून समस्यांचा आढावा घेण्यात आला. आगामी एक ते दोन वर्षांत प्रस्तावित विकासकामे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी उद्योगांकडून अपेक्षित सहकार्य यावरही चर्चा करण्यात आली.
चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील सुमारे ७८ किलोमीटर रस्त्यांच्या एकात्मिक विकासाचे नियोजन करण्यात येत आहे. यामध्ये रस्त्यांची दुरुस्ती, पावसाळी पाण्याचा निचरा, पथदिवे, पदपथ, वाहनतळ, विविध उपयोगिता सेवांसाठी मार्गिका आणि रस्ते सुरक्षेच्या उपाययोजनांचा समावेश आहे. संबंधित विभागांनी एकमेकांशी समन्वय साधून ही कामे नियोजनबद्ध पद्धतीने करावीत, अशा सूचना जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या.
औद्योगिक क्षेत्रातील नैसर्गिक नाले, ओढे आणि पाण्याच्या प्रवाहांचे मार्ग अतिक्रमणांमुळे बाधित झाल्याने पावसाळ्यात पाणी साचण्यासह पूरस्थिती निर्माण होण्याच्या समस्या उद्भवतात. त्यामुळे संबंधित क्षेत्राचे सर्वेक्षण करून अनधिकृत अतिक्रमणे हटविण्याची कार्यवाही डिसेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. सक्षम प्राधिकरणांकडून बांधकाम परवानग्या देण्यात आलेल्या प्रकरणांचीही तपासणी करून मंजूर आराखडे आणि लागू कायद्यानुसार आवश्यक कार्यवाही करण्यावर भर देण्यात आला.
रस्त्यांवरील खड्डे बुजविणे, रस्त्यांच्या कडांची सुधारणा करणे, पदपथ विकसित करणे आणि अतिक्रमणे हटविणे यासाठी संबंधित यंत्रणांनी तातडीने कार्यवाही करावी. विकासकामांदरम्यान वाहतूक सुरळीत राहील आणि नागरिकांना कमीत कमी त्रास होईल, याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
चाकण औद्योगिक क्षेत्रात दररोज सुमारे चार ते पाच लाख लोकांची ये-जा होत असल्याने वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा ताण निर्माण होतो. ही समस्या कमी करण्यासाठी कंपन्यांनी त्यांच्या मालवाहतूक कंत्राटदारांना, ट्रकचालकांना आणि कर्मचाऱ्यांना सार्वजनिक रस्त्यांवर वाहने उभी न करण्याच्या सूचना द्याव्यात. एमआयडीसीच्या निश्चित वाहनतळांवर किंवा संबंधित कंपन्यांच्या आवारात वाहनांची व्यवस्था करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी यांनी केले.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने, प्रवासाचे मार्ग, येण्या-जाण्याच्या वेळा, प्रवेशद्वारे आणि पाळीनुसार कर्मचाऱ्यांची संख्या यांची माहिती एका आठवड्यात संबंधित यंत्रणांना उपलब्ध करून द्यावी. या माहितीच्या आधारे पीएमपीएमएलच्या बससेवांचे नियोजन करण्यात येणार आहे.
तसेच गर्दीच्या वेळेत वाहतुकीवरील ताण कमी करण्यासाठी कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या पाळ्यांच्या वेळांमध्ये टप्प्याटप्प्याने बदल करण्याची शक्यता तपासावी. नाशिक फाटा ते राजगुरुनगर प्रस्तावित उन्नत मार्गिकेमुळे औद्योगिक वाहतूक आणि प्रादेशिक संपर्क अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली.
औद्योगिक क्षेत्रातील कामगारांसाठी निवासव्यवस्था विकसित करण्याच्या प्रस्तावावर बैठकीत चर्चा झाली. यामध्ये कामगार वसतिगृहे, एक आणि दोन सदनिकांच्या निवास सुविधा, शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, क्रीडांगणे आणि अन्य नागरी सुविधांचा समावेश आहे. निवास सुविधांसाठी इच्छुक असलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती कंपन्यांनी संकलित करून संबंधित यंत्रणांना द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले.
चाकण औद्योगिक क्षेत्रासाठी आवश्यक पाणीपुरवठा मंजूर करण्यात आला असून, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने या योजनेशी संबंधित आवश्यक कामे पुढील चार ते पाच महिन्यांत सुरू करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले.
औद्योगिक क्षेत्रातील घनकचऱ्याचे शास्त्रोक्त व्यवस्थापन करण्यासाठी एमआयडीसीने पीएमआरडीएला सुमारे ३६ एकर जमीन उपलब्ध करून दिली आहे. या ठिकाणी कचरा प्रक्रिया सुविधेचे नियोजन सुरू आहे. ही सुविधा कार्यान्वित झाल्यानंतर परिसरातील ग्रामपंचायती आणि नगरपरिषदांनी संकलित केलेल्या कचऱ्याची वाहतूक करून त्यावर योग्य प्रक्रिया आणि विल्हेवाटीची व्यवस्था करावी, असे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
औद्योगिक क्षेत्रातील रस्त्यांच्या दुभाजकांचे सुशोभीकरण व देखभाल, दिशादर्शक फलक, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, बसथांबे आणि पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी उद्योगांनी शक्यतेनुसार पुढाकार घ्यावा. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित वाहतूक निरीक्षण व अंमलबजावणी प्रणाली विकसित करण्याच्या प्रस्तावावरही चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीस ब्रिजस्टोन इंडिया, एमआयआरसी, सॅन्सेरा, ऑलस्टॉम्पिंग्ज, शिंडलर, स्कोडा ऑटो फोक्सवॅगन, मर्सिडीज-बेंझ, महिंद्रा ऑटो स्टील, पूजा प्रेसिजन इंजिनिअरिंग, कल्याणी टेक्नोफोर्ज, पुनीत भुटा टच कॉम्पोनंट्स, इनॉक्स एअर प्रॉडक्ट्स, इलेक्ट्रो न्यूमॅटिक्स, एसकेएस फास्टनर्स, मुंगी इंजिनिअर्स, हंट्समन सोल्युशन्स, मिंडा कॉर्पोरेशन, युनो मिंडा आणि कॉर्निंग यांसह विविध कंपन्यांचे अधिकारी व उद्योग प्रतिनिधी उपस्थित होते.
तसेच जिल्हा उद्योग केंद्र, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, कामगार विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महसूल विभाग, पोलीस विभाग, पीएमपीएमएल आणि संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.
