पिण्याचे पाणी आणि शेतीच्या नियोजनासाठी समन्वयाने काम करा!

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे निर्देश; पाणी वापराबाबत व्यापक जनजागृती करण्यावर भर

योगेश राऊत 

पिण्याचे पाणी आणि शेतीसाठी उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करण्यासाठी शहरी व ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधी, महानगरपालिका आणि जलसंपदा विभागाने समन्वयाने काम करावे. भविष्यात उद्भवणाऱ्या संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे आवश्यक आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या नियोजनात १० टक्के पाणी बफर म्हणून राखून ठेवण्याचा निर्णय शासनाने यापूर्वीच घेतला असून, पाणी वापराबाबत व्यापक जनजागृती करण्यावर भर द्यावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिले

विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, खासदार सुप्रिया सुळे, श्रीरंग बारणे यांच्यासह विविध आमदार, लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

राज्य शासनाच्या प्रत्येक मंत्रिमंडळ बैठकीत पाणी नियोजनाच्या विषयाचा सविस्तर आढावा घेतला जात आहे. जलसंपदा विभागाने दिलेल्या सूचनांनुसार उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर शासनाचा भर आहे. अल निनोच्या संभाव्य परिणामांबाबत गेल्या सहा महिन्यांपासून चर्चा सुरू असून, आगामी काळातील पाण्याची परिस्थिती लक्षात घेता पाणी व्यवस्थापनाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे सुनेत्रा पवार यांनी स्पष्ट केले.

पुणे शहराच्या पाणीपुरवठ्याबाबत बोलताना त्यांनी पुणे महानगरपालिकेने उपलब्ध पाण्याचा काटेकोर वापर करून प्रभावी नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या. पुणे महानगरपालिकेला १३ टीएमसी पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत नियोजन करावे, असेही त्यांनी सांगितले. खडकवासला धरण प्रणालीतील उपलब्ध पाणीसाठ्याचा विचार करून महानगरपालिका आणि जलसंपदा विभागाने पारदर्शक पद्धतीने नियोजनाची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

पाण्याचा अपव्यय रोखणे, काटकसरीने वापर करणे आणि पाणीकपातीसह अधिक पाणी वापरणाऱ्या उपक्रमांबाबत नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे. यासाठी पुणे महानगरपालिकेच्या प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष स्थापन करावेत. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेनेही पाणी नियोजनाबाबत आवश्यक दक्षता घ्यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले.

शहरांमधील वाढती पाण्याची मागणी आणि ग्रामीण भागातील शेतीची गरज लक्षात घेता उपलब्ध पाण्याचा अपव्यय टाळणे महत्त्वाचे आहे. नागरिकांनीही पाणी जपून वापरून प्रशासनाच्या नियोजनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.

यंदाच्या पावसाळ्यात खरीप पिकांचे उत्पादन कमी झाले आहे. त्यामुळे आगामी रब्बी हंगामासाठी पाण्याचे योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातील शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करून देतानाच शहरातील नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या गरजांचाही विचार करावा. सर्व घटकांच्या गरजा लक्षात घेऊन उपलब्ध पाण्याचे समन्यायी वाटप करावे, असे सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले.

शहरांच्या दीर्घकालीन पाणीपुरवठा योजनांसह एकूण पाणी वापराचा कोटा निश्चित करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठका घेऊन पाठपुरावा सुरू आहे. कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत चर्चा करून निश्चित केलेल्या पाणी आवर्तनाच्या नियोजनाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. त्यानंतर डिसेंबर-जानेवारीमध्ये परिस्थितीचा पुन्हा आढावा घेण्यात येईल. सर्वांच्या पाण्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पाणीवाटप करताना कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करावे. पाणी वितरणाचे योग्य नियोजन करून शेवटच्या लाभार्थ्यापर्यंत पाणी पोहोचविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.

बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीची कामे, पाण्याचा पुनर्वापर, उपलब्ध पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन आणि सर्व लाभधारकांना समान संधीने पाणी उपलब्ध करून देण्याला प्राधान्य द्यावे. पाणी वितरणातील अडचणी दूर करून नियोजनानुसार पाणी सर्वांपर्यंत पोहोचेल, यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

या बैठकीत उपस्थित आमदार आणि लोकप्रतिनिधींनी पिण्याचे पाणी, शेतीसाठी पाणी उपलब्धता आणि वितरण व्यवस्थेबाबत विविध महत्त्वाचे मुद्दे मांडले.

बैठकीला आमदार उमा खापरे, अमित गोरखे, विजय शिवतारे, भीमराव तापकीर, सुनील शेळके, ज्ञानेश्वर कटके, हेमंत रासने, सिद्धार्थ शिरोळे, बाबाजी काळे, शंकर जगताप, राहुल कुल, शंकर मांडेकर यांच्यासह इतर लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

तसेच उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील आणि जिल्हा परिषद, कृषी व पाटबंधारे विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.