मुंबई
वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आज पतधोरण समितीच्या (MPC) बैठकीत रेपो रेटमध्ये वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशावर थेट परिणाम होणार असून गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाचे मासिक हप्ते (EMI) महागणार आहेत.
रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या बैठकीनंतर गव्हर्नर यांनी आज धोरणात्मक निर्णयांची घोषणा केली. देशातील वाढती महागाई आटोक्यात आणणे आणि अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य देणे या उद्देशाने रेपो रेटमध्ये ही वाढ करण्यात आल्याचे आरबीआयकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सर्वसामान्यांवर काय होणार परिणाम?
कर्जाचा EMI वाढणार: मध्यवर्ती बँकेने रेपो रेट वाढवल्यामुळे सर्व व्यावसायिक बँका आपल्या कर्जदरांमध्ये (MCLR / Repo-linked Lending Rate) वाढ करतील. यामुळे गृहकर्ज, ऑटो लोन आणि पर्सनल लोन घेणाऱ्या ग्राहकांचा मासिक हप्ता किंवा कर्जाचा कालावधी वाढेल.
ठेवीदारांना दिलासा (FD Rates): कर्जदारांवर भार पडणार असला, तरी बँक ठेवीदार आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हा निर्णय फायदेशीर ठरेल. मुदत ठेवींवर (Fixed Deposits – FD) मिळणाऱ्या व्याजदरात बँका वाढ करण्याची शक्यता आहे.
बाजारातील रोखता कमी होणार: अर्थव्यवस्थेतील अतिरिक्त चलनवाढ रोखण्यासाठी कर्जाचा पुरवठा काही प्रमाणात मंदावेल, ज्यामुळे महागाईवर नियंत्रण मिळवणे शक्य होईल.
रेपो रेट म्हणजे काय?
रिझर्व्ह बँक देशातील व्यावसायिक बँकांना ज्या व्याजदराने अल्पमुदतीचे कर्ज देते, त्याला ‘रेपो रेट’ म्हणतात. रेपो रेट वाढल्यास बँकांना मिळणारे भांडवल महाग होते, परिणामी बँका ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जांचे व्याजदर वाढवतात.
