योगेश राऊत
बारामती अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; पीडितेला पाच लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश
स्वतःच्या अल्पवयीन मुलीवर वारंवार लैंगिक अत्याचार करून तिला गर्भवती केल्याप्रकरणी आरोपी वडिलांना बारामती येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती एस. आर. पाटील यांनी शुक्रवार, दि. १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी हा निकाल दिला. तसेच विविध कलमांन्वये अतिरिक्त कारावास व दंडाची शिक्षा सुनावत पीडितेला पाच लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
या प्रकरणातील आरोपी हा पीडित मुलीचा वडील आहे. सन २०२२ मध्ये आरोपी आणि पीडिता विटभट्टीवर वास्तव्यास होते. याच काळात २७ डिसेंबर २०२२ पासून आरोपीने पीडितेच्या इच्छेविरुद्ध सात ते आठ वेळा लैंगिक अत्याचार केल्याचे तपासात समोर आले. या अत्याचारांमुळे पीडिता गर्भवती राहिली. हा प्रकार कोणाला सांगितल्यास जीवे मारण्याची धमकीही आरोपीने तिला दिली होती.
पीडितेने ही बाब सांगितल्यानंतर आरोपी तिला विटभट्टीवर एकटी सोडून निघून गेला. त्यानंतर विटभट्टी मालकाच्या पत्नीने पीडितेकडून तिच्या आजीचा आणि मामाचा दूरध्वनी क्रमांक मिळवून त्यांना घटनेची माहिती दिली. पुढे पीडितेला शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी नेण्यात आले. तेथे वैद्यकीय तपासणीत ती गर्भवती असल्याचे निष्पन्न झाले.
या घटनेप्रकरणी पीडितेने स्वतः दौंड पोलीस ठाण्यात आरोपी वडिलांविरुद्ध फिर्याद दिली. या गुन्ह्याचा तपास तत्कालीन सहायक पोलीस निरीक्षक ए. बी. गटकूळ यांनी केला. तपास पूर्ण झाल्यानंतर आरोपीविरुद्ध न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले.
या खटल्यात सरकार पक्षातर्फे सरकारी वकील स्नेहल कालिदास नाईक यांनी काम पाहिले. त्यांनी न्यायालयात एकूण १२ साक्षीदार तपासले. पीडित मुलीने आरोपीने केलेल्या लैंगिक अत्याचारांची घटना न्यायालयात सविस्तरपणे कथन केली. पीडितेची साक्ष विश्वसनीय असून वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या साक्षीने त्याला पुष्टी मिळत असल्याचा युक्तिवाद सरकारी वकील नाईक यांनी केला. सरकार पक्षाचा हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवत शिक्षा सुनावली.
न्यायालयाने बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ३ व ५(एन) सह कलम ६ अन्वये आरोपीला सश्रम जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. तसेच कलम ३ व ४ अन्वये १० वर्षे सश्रम कारावास आणि पाच हजार रुपये दंड, कलम ७ व ८ अन्वये तीन वर्षे सश्रम कारावास आणि पाच हजार रुपये दंड, तर कलम ११ व १२ अन्वये तीन वर्षे सश्रम कारावास आणि पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. याशिवाय पीडितेला पाच लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
या प्रकरणात पैरवी अधिकारी जी. के. कस्पटे तसेच दौंड पोलीस ठाण्याचे पोलीस हवालदार मनिषा अहिवळे यांनी सरकारी वकिलांना खटल्याच्या कामकाजात सहकार्य केले.
