व्यसनमुक्तीसाठी जनजागृती, प्रतिबंध आणि पुनर्वसनावर भर; विभागीय समन्वय व लोकसहभाग वाढविण्याचे आवाहन
पुणे : अमली पदार्थांचे सेवन आणि व्यसनाधीनतेची वाढती समस्या रोखण्यासाठी जनजागृती, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि प्रभावी पुनर्वसन यंत्रणा बळकट करण्याची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने ‘नशामुक्त भारत अभियानांतर्गत’ ‘Reimagining Prevention and Drug Demand Reduction’ या विषयावर विभागीय शिखर परिषद व कार्यशाळेचे पुणे येथे आयोजन करण्यात आले. या कार्यशाळेत व्यसनमुक्तीसाठी विविध विभागांमध्ये समन्वय वाढविण्यासह लोकसहभागातून व्यापक जनजागृती करण्यावर भर देण्यात आला.
या कार्यक्रमास समाज कल्याण आयुक्त दीपा मुधोळ मुंडे तसेच प्रमुख अतिथी म्हणून पुणे जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे उपस्थित होते. व्यसनमुक्त भारत अभियानाची उद्दिष्टे प्रभावीपणे राबविणे आणि अमली पदार्थांच्या सेवनामुळे निर्माण होणाऱ्या सामाजिक समस्यांवर उपाय शोधणे, हा या उपक्रमामागील प्रमुख हेतू होता.
कार्यशाळेदरम्यान व्यसनाधीनतेला आळा घालण्यासाठी केवळ उपचारांवर अवलंबून न राहता, व्यसन सुरू होण्यापूर्वीच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविणे आवश्यक असल्याच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यात आली. अमली पदार्थांच्या सेवनाचे दुष्परिणाम समाजापर्यंत पोहोचविणे, तरुणांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे आणि व्यसनापासून दूर राहण्यासाठी सकारात्मक वातावरण तयार करणे, या बाबींना महत्त्व देण्यात आले.
व्यसनाधीन व्यक्तींकडे केवळ सामाजिक समस्येच्या दृष्टिकोनातून न पाहता, त्यांना योग्य मार्गदर्शन, समुपदेशन, उपचार आणि पुनर्वसनाच्या माध्यमातून मुख्य प्रवाहात आणण्याची आवश्यकता असल्यावरही कार्यशाळेत भर देण्यात आला.
कार्यशाळेत विविध शासकीय विभागांच्या प्रतिनिधींनी आपापल्या विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांचे सादरीकरण केले. व्यसनमुक्तीसाठी शासनाच्या विविध यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने काम करणे, जनजागृती मोहिमा अधिक प्रभावी करणे आणि स्थानिक पातळीवर नागरिकांचा सहभाग वाढविणे, याबाबत विचारविनिमय करण्यात आला.
शाळा, महाविद्यालये, सामाजिक संस्था आणि स्थानिक समुदाय यांच्या माध्यमातून व्यसनमुक्तीचा संदेश व्यापक स्तरावर पोहोचविण्याची गरजही या विषयाच्या अनुषंगाने अधोरेखित झाली.
नशामुक्त भारत अभियानाची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक करण्यासाठी शासकीय यंत्रणांसोबतच सामाजिक संस्था, स्वयंसेवी संघटना आणि नागरिकांनीही सक्रिय सहभाग घेणे महत्त्वाचे आहे. जनजागृती, प्रतिबंध, समुपदेशन आणि पुनर्वसन या सर्व स्तरांवर एकत्रित प्रयत्न केल्यास व्यसनाधीनतेच्या समस्येला प्रभावीपणे सामोरे जाण्यास मदत होऊ शकते.
पुण्यात आयोजित या विभागीय शिखर परिषद व कार्यशाळेच्या माध्यमातून व्यसनमुक्तीसाठी नवीन दृष्टिकोन विकसित करणे, विभागीय समन्वय मजबूत करणे आणि अमली पदार्थांच्या मागणीत घट घडवून आणण्यासाठी प्रभावी उपाययोजनांना चालना देण्याच्या दृष्टीने चर्चा करण्यात आली.
